वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय व्यवसाय: 2025 में नए अवसर, चुनौतियाँ और सरकारी नीतियाँ|India’s Business Landscape in 2025: Government Policies Fuel Growth and Innovation.

आज की तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। 2025 में, भारत न केवल अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए बल्कि अपनी दूरदर्शी सरकारी नीतियों के लिए भी वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये नीतियाँ स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में व्यवसायों को बढ़ावा दे रही हैं। इस लेख में, हम वैश्विक और भारतीय व्यवसायिक परिदृश्य, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तकनीकी नवाचार, और विशेष रूप से भारत सरकार की नीतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो 2025 में आर्थिक विकास को गति दे रही हैं।

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था: एक नया दृष्टिकोण

2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक जटिल दौर से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.2% रहने की उम्मीद है। विकसित अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, मुद्रास्फीति और ऊर्जा संकट से जूझ रही हैं, जबकि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तेजी से विकास कर रहे हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है, जो इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।

प्रमुख वैश्विक रुझान:

हरित अर्थव्यवस्था: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर बढ़ रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई): एआई अब स्वास्थ्य, वित्त, और रिटेल जैसे क्षेत्रों में डेटा विश्लेषण और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है।
डिजिटल मुद्राएँ: भारत का डिजिटल रुपया और वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय प्रणाली को बदल रहे हैं।

2. भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम: सरकारी नीतियों का प्रभाव

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव कर रहा है। नासकॉम के अनुसार, भारत में 100,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। इस वृद्धि में सरकार की नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल

2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। 2025 तक, इस पहल ने निम्नलिखित तरीकों से स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान किया है:

- टैक्स छूट: स्टार्टअप्स को पहले 10 वर्षों में 3 साल तक आयकर में छूट दी जाती है, जिससे उनकी प्रारंभिक पूंजी संरक्षित रहती है।
- फंड ऑफ फंड्स: सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया है, जो वेंचर कैपिटल फंड्स के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करता है। 2025 में, इस फंड ने 500 से अधिक स्टार्टअप्स को वित्त पोषण प्रदान किया है।
- इनक्यूबेशन सेंटर्स: देश भर में 1000 से अधिक इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जो स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, नेटवर्किंग, और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- पेटेंट सुविधाएँ: स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल और सस्ता किया गया है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिला है।

डिजिटल इंडिया और तकनीकी नवाचार

डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जो स्टार्टअप्स और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है।

- यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस): यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी बना दिया है। 2025 में, यूपीआई लेनदेन की मात्रा 200 बिलियन से अधिक हो चुकी है, जो फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- 5G नेटवर्क: भारत में 5G नेटवर्क की व्यापक उपलब्धता ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खोले हैं।
- डेटा संरक्षण और साइबरसिक्योरिटी: 2023 में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम ने व्यवसायों को डेटा गोपनीयता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है। यह नीति स्टार्टअप्स को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अन्य नीतियाँ

- आत्मनिर्भर भारत: इस अभियान ने स्थानीय विनिर्माण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया है।
- मुद्रा योजना: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना ने 2025 तक 40 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

3. प्रौद्योगिकी और नवाचार: सरकारी समर्थन

प्रौद्योगिकी 2025 में व्यवसायों का आधार बन चुकी है, और भारत सरकार की नीतियाँ इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं।

राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति

2025 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मिशन को और मजबूत किया है। इस नीति के तहत:

- एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस: देश भर में 25 एआई सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जो स्वास्थ्य, कृषि, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई समाधानों पर शोध कर रहे हैं।
- कौशल विकास: सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को एआई और डेटा साइंस में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे तकनीकी प्रतिभा की कमी को दूर किया जा सके।
- एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग: नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) ने एआई-आधारित स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंडिंग योजनाएँ शुरू की हैं।

ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्रा

भारत सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लागू किया है। इसके तहत:

- ब्लॉकचेन आधारित भूमि रजिस्ट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों को पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- डिजिटल रुपया: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2023 में डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो 2025 में पूर्ण पैमाने पर लागू हो चुका है। यह नीति नकद-आधारित लेनदेन को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद कर रही है।

हरित प्रौद्योगिकी और स्थिरता

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नेट-जीरो लक्ष्य (2070) को प्राथमिकता दी है।

- हरित हाइड्रोजन: 2025 में, भारत ने 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
- पर्यावरणीय नियामक ढांचा: कॉरपोरेट्स के लिए कार्बन उत्सर्जन मानकों को सख्त किया गया है, जिससे व्यवसायों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. चुनौतियाँ और सरकारी समाधान

हालांकि सरकारी नीतियों ने व्यवसायों को बढ़ावा दिया है, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

मुद्रास्फीति और लागत प्रबंधन

मुद्रास्फीति और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने छोटे व्यवसायों पर दबाव डाला है। सरकार ने इसका जवाब निम्नलिखित नीतियों के माध्यम से दिया है:

- ईंधन और ऊर्जा सब्सिडी: एमएसएमई के लिए सस्ती बिजली और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- लॉजिस्टिक्स नीति: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 ने परिवहन लागत को 16% से घटाकर 10% करने का लक्ष्य रखा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ी है।

प्रतिभा की कमी

डिजिटल कौशल की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को और विस्तार दिया है। 2025 में, 50 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने तकनीकी शिक्षा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर शामिल किया है।

नियामक जटिलताएँ

वैश्विक व्यापार में भू-राजनीतिक तनावों ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। सरकार ने मेक इन इंडिया और चीन+1 रणनीति के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर इसका जवाब दिया है। इसके तहत:

- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम: 13 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में निवेश को आकर्षित किया है।
- निर्यात प्रोत्साहन: निर्यातकों के लिए टैक्स रिफंड और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़ाया गया है।

5. भारत का वैश्विक व्यापार में स्थान और व्यापार नीतियाँ

भारत 2025 में वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। इसका निर्यात 800 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। सरकार की व्यापार नीतियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

भारत ने 2025 तक यूके, यूरोपीय संघ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ नए एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों में प्रवेश करने और टैरिफ बाधाओं को कम करने में मदद कर रहे हैं।

निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ

- मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS): इस योजना ने निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZ): 2025 में, भारत में 400 से अधिक SEZ हैं, जो निर्यात-उन्मुख व्यवसायों को टैक्स और नियामक लाभ प्रदान करते हैं।

आत्मनिर्भर भारत और स्थानीयकरण

आत्मनिर्भर भारत अभियान ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है। एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियाँ भारत में अपने उत्पादन का विस्तार कर रही हैं। सरकार ने आयात शुल्क को बढ़ाकर और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देकर इस प्रक्रिया को गति दी है।

6. भविष्य की रणनीतियाँ और सरकारी दृष्टिकोण

2025 में व्यवसायों को सफल होने के लिए सरकार की नीतियों का लाभ उठाना होगा। कुछ प्रमुख रणनीतियाँ:

- डिजिटल परिवर्तन: डिजिटल इंडिया और 5G जैसी पहलों का उपयोग करके व्यवसाय अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं।
- ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण: डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करके व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करना।
- टिकाऊ प्रथाएँ: हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों का लाभ उठाकर व्यवसाय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

2025 में भारत का व्यवसायिक परिदृश्य सरकारी नीतियों के बल पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी नीतियों ने व्यवसायों को नवाचार, स्थिरता, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया है। हालांकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण और उद्यमियों की ऊर्जा भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी स्थान दिला रही है। व्यवसायों को इन नीतियों का लाभ उठाकर और बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाकर दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करनी होगी।